विदेशी फिल्म ज्वाइन्ट-भेन्चरमा लगानी गरौं : दीपक रौनियार [विचार]

0

दीपक रौनियार
संसदीय समितिको निर्देशनपछि अब हाम्रो देशमा ‘आइफा अवार्ड’ नहुने भयो भन्ने लागेको थियो । तर समाचारहरू अनुसार, प्रधानमन्त्रीले उक्त कार्यक्रम गरेरै छाड्ने ‘दृढता’ व्यक्त गर्नुभएछ ! हटी होइन डटी लड्ने हामी नेपालीको बानी नै हो । त्यसमा पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्न, बोलेको काम गरेरै छाड्नुहुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो !

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएछ, ‘५०० भन्दा बढी टेलिभिजन च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने यो कार्यक्रमका कारण देशको पर्यटकीय क्षेत्रबारे प्रचार–प्रसार हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरालाई कसरी गलत भन्नु ! तर, ५०० च्यानलले आइफाको कार्यक्रम प्रसारण गर्छन् भन्नु तर्कसम्मत लाग्दैन । त्यो पनि यो डिजिटल प्रसारणको युगमा । त्यसले प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा तथ्यसम्मत होओस् भन्ने आशा गर्नेहरूलाई खिस्रिक्क पार्नेभन्दा धेरै नोक्सानी गर्दैन पनि । ५०० को अङ्कभन्दा पनि आइफाका बेला टेलिभिजनमा के देखिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । प्रेक्षालयमा प्रस्तुत हुने अवार्ड शो र बलिउडका नाचगान देखाएर त नेपालको पर्यटन पक्कै बढ्दैन । बरु नेपाललाई होच्याउने कुनै मौका नछाड्ने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले गर्ने (सम्झौँ, भूकम्पका बेला नेपालबारे भारतीय सञ्चारमाध्यमले गरेको चित्रण) काठमाडौंको धूवाँधूलोको अतिरञ्जित चर्चाले पर्यटनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसमाथि प्रचार खोजिरहेको चन्द नेकपाले अवार्डको दिन बन्द गरिदियो या दुईचार ठाउँमा सानाठूला विस्फोट गराइदियो भने के होला ? अनि विजक्राफ्ट इन्टरनेसनलले दिल्लीको अदालतमा क्षतिपूर्तिको मुद्दा हालेका दिन के होला ?

जे होस्, नेपालमा आइफाको आयोजना गर्नु राम्रो हुन्छ, गर्नैपर्छ र गर्नै हुँदैन भन्ने बहसबाट भने हामीलाई राम्रै लाभ भएको छ । त्यो लाभ हो— नेपाली सिनेमामा सरकारका तर्फबाट भइरहेको खर्च र लगानीको कुरा सबैले थाहा पाउने र बुझ्ने गरी बाहिर आएको छ । नेपाली सिनेमाको विकासका लागि सरकारबाट उल्लेखनीय काम कुनै भएको छैन । तर आइफाका लागि छुट्याइएको ४४ करोड रुपैयाँ नेपाली सिनेमाको विकासका लागि लगानी होओस् भनेर हारगुहार गर्नलाई यो लेख लेखिएको होइन ।

प्रधानमन्त्रीले देशको हितबाहेक केही सोच्नुहोला भन्ने लाग्दैन । आइफाको कुरा पनि पर्यटन प्रवर्धनकै उद्देश्यले शुरू भएको हो भन्नेमा विश्वस्त हुने ठाउँ छ । तर अहिले आएर यतिका विवाद भइसकेपछि आइफाबाट नेपाली पर्यटनको ठूलै प्रवर्धन हुन्छ भन्नेमा मन्त्रीहरूको पनि ठूलो विश्वास छ भन्ने लाग्दैन । त्यति भइकन पनि उहाँहरूले यो कार्यक्रम गरेरै छाड्न चाहनुका पछाडिको कारण उहाँहरूले हार्न नसक्ने या कुनै ठाउँमा दिएको वचन पूरा गर्ने चाहना मात्र हुन सक्छ । त्यस्तो होइन भने निकै कम लगानीमा आइफाले भन्दा धेरै प्रचार दिन सक्छ, यो मेरो अनुभव हो ।सरकारले आइफालाई दिने भनेको ४४ करोडबाट ‘विदेशी सिनेमा सहनिर्माण लगानीको कोष’ खडा गरौं । त्यो अवार्डलाई छुट्याएको पैसा विदेशी सिनेमामै लगानी गरौं । तर निर्माणमा ।

हाम्रा दुई छिमिकीसहित अमेरिका र युरोप लगायत (पर्यटन सम्भावना भएको कुनै पनि देश) बाट नेपालमा छायाङ्कन गर्न आउने सिनेमालाई १ करोडदेखि १० करोडसम्म अनुदान दिने घोषणा गरौं, र त्यसको प्रवर्धन गरौं । त्यसका लागि विज्ञहरूको एउटा समिति बनाऔं र प्राप्त निवेदनमध्ये पटकथाको सम्भावना र निर्माण टोलीको अघिल्लो सिनेमाको गुणस्तरका आधारमा दस वटाजति सिनेमालाई अनुदान दिऔं । त्यस्तो मौका पर्दा ‘लिआँजो अफिसर’ लगायतका अवसर सृजना गरेर उताकालाई झन्झट थपिदिने र यताका केहीलाई पोस्ने नीति नलिऔं, बरु स्थानीय निर्मातालाई सहकार्य गर्ने र जिम्मेवारी लिने अवसर दिऔं ।

यो आइफाका लागि छुट्याएको करोडौँको रकमबाट अर्बौंको लाभ लिने अवसर बन्न सक्छ, यदि हामी सरल भइकन पनि सावधान भयौँ भने । विदेशी कम्पनीले नेपालमा सिनेमा निर्माण गर्दा कुनै नेपाली कम्पनीसँग सहकार्य गर्नैपर्ने, कम्तीमा ३० प्रतिशत प्राविधिक र कलाकार नेपाली राख्नुपर्ने जस्ता व्यावहारिक सर्त राख्न सकिन्छ । सिनेमाको क्रेडिट र हरेक प्रचार सामग्रीमा नेपाललाई सहनिर्माताका रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सर्त पनि राख्नुपर्छ । सुरुमै भनिएका यस्ता सर्त मान्न उनीहरूलाई गाह्रो हुँदैन, बरु उनीहरूले त्यसबाट लाभ लिने उपाय खोज्छन् । त्यसले पर्यटन प्रवर्धन त गर्ने नै छ, सँगै रोजगारीको सृजना र हाम्रो प्राविधिक ज्ञान पनि बढाउनेछ । नेपाली निर्माता, कलाकार र प्राविधिकहरूको सीप र क्षमताको विकास हुनेछ । सरकारले ५ करोड दियो भने बाहिरबाट आएकाले यहाँ ५० करोड पनि खर्च गर्न सक्छन् । देशको दृश्य र जनजीवनका कुरा त फैलनेछन् नै, नेपाल पनि त्यस्ता सिनेमाको सहनिर्माता हुने हुँदा संसारभरि हाम्रो नाम पनि फैलिन्छ ।

यसका लागि नयाँ नीति बनाइरहनुपर्दैन । २०७१ मा बनेको नयाँ चलचित्र नीतिले नेपालमा विदेशी सिनेमा छायाङ्कनका लागि आकर्षित गर्न चलचित्र विकास बोर्ड र नेपाल पर्यटन बोर्डबीच सहकार्य गरिने भनेको छ । त्यसले नेपालमा छायाङ्कन हुने विदेशी सिनेमालाई सुविधा दिने पनि भनेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रमा छायाङ्कन गरिएका वा विषयवस्तुका कारण उक्त सिनेमाले प्रत्यक्ष रूपमा नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा योगदान दिनसक्ने भएमा तिनलाई विशेष सुविधा दिने पनि भनिएको छ । चलचित्र निति, २०७१ ले ‘चलचित्र लगानी कोष’ को स्थापना तथा सञ्चालनको अवधारणा पनि अघि सारेको छ । भलै त्यो नेपाली सिनेमाप्रति मात्र लक्षित छ !

आफ्नो ठाउँ प्रवर्धन गर्ने यो परीक्षित र सफल तरिका पनि हो । केही वर्षयता मैले आधाजसो समय बिताइरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू सिक्दै आफ्नो फिल्मकर्मलाई अघि बढाइरहेको ठाउँ, अमेरिकाको न्यु योर्क राज्यले सिनेमाको छायाङ्कन तथा पोस्ट प्रोड्क्सनमा लोभ्याउन ३० प्रतिशत खर्च फिर्ता गर्ने नीति बनाएको छ । न्यु योर्कमा छायाङ्कन गर्दा त्यहाँका कथा, जनजीवनका साथै दृश्यहरू त सिनेमामा आउँछन् नै, त्यस्तो कामले रोजगारीको सृजना पनि गरेको छ । न्यु योर्क सिटीमा (न्यु योर्क राज्यको एउटा महानगरपालिका) मात्र फिल्मबाट वर्षेनि १ लाख ३० हजारभन्दा बढीले काम पाउँछन् । ताजा तथ्याङ्क अनुसार, न्यु योर्कको अर्थतन्त्रमा सिनेमा निर्माणबाट वार्षिक ९ अर्ब डलरभन्दा बढीको टेवा पुगिरहेको छ ।

सिनेमाको छायाङ्कन महिनौंसम्म चल्ने काम हो । एउटै सिनेमामा सयौं कामदार चाहिन्छन् । न्यु योर्क त एउटा उदाहरण मात्र हो । संसारका थुप्रै सहर तथा राज्यले यस्तो गर्छन् । कतिले कुनै नाता–सम्बन्ध नभएको म जस्तो ‘थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री’ को सिनेमामेकरलाई निर्माणमा सघाउनसमेत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ, जुन प्रतिस्पर्धा गरेर जित्न सकिन्छ । नत्र म जस्तो व्यक्तिले नाफानोक्सानी नहेरी सिनेमा बनाइरहन कसरी पो सक्थें र ?

तीन दिनअघि ‘हिमालयन टाइम्स’ ले ‘स्टारडस्ट’ की सम्पादक सुमिता चक्रवर्तीको लेख ‘किन नेपालले आइफा अवार्डको आयोजना गर्नुपर्छ ?’ छाप्यो । आफ्नो तर्क पुष्टि गर्ने क्रममा चक्रवर्तीले ‘गेम अफ थ्रोन्स’ आयरल्यान्डमा छायाङ्कन गरेका कारण त्यहाँ भएको पर्यटन वृद्धिको उदाहरण दिइन् । त्यो सत्य हो । आयरल्यान्डको पर्यटन कुनै अवार्डको सहआयोजना गरेका कारण बढेको होइन, छायाङ्कनका कारण हो । हामीसँग कुनै सम्बन्धै नभएको अवार्डको आयोजना र सिनेमाको छायाङ्कन फरक विषय हुन् ।

पर्यटन प्रवर्धनका लागि स्टेजबाट ‘नमस्ते नेपाल…’ भनेर चिच्याउनु अनि नेपालका प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरू र हाम्रो जीवन नै सिनेमा देखिनुमा धेरै भिन्नता हुन्छ । तीन दिनको कार्यक्रममा केही मिनेट नेपालको नाम लिँदा (वा झलक देखाउँदा) भन्दा कुनै फिल्ममा नेपालीहरूको अतिथि सत्कारका परम्परा र पर्यटकहरूका लागि यहाँ उपलब्ध सुविधाहरू देखिनुले पर्यटनलाई बढी टेवा दिन्छ ।

चलचित्र नीतिले निर्माण तथा प्रदर्शन व्यवसायमा बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने पनि भनेको छ । तर गत पाँच वर्षमा कुनै पनि सरकारले बाह्य लगानी आकर्षित गर्न चाहिने कानुन भने बनाउन जाँगर देखाएको छैन । यतिसम्म कि, हाम्रा दुई छिमेकीसँग समेत सिनेमा सहनिर्माणको सम्झौता भएको छैन । त्यसैले पनि त्यो ४४ करोड विदेशी सिनेमा र देश प्रवर्धनकै लागि खर्च गर्ने हो भने अवार्ड होइन, २०२० लक्ष्य गरी विदेशी सिनेमा सहनिर्माणमा लगानी गरौं । कानुन र पूर्वतयारीबिना दुईदिने अवार्डे मेजमानीमा भारतीय निर्माता/निर्देशकको काठमाडौं आगमनले ‘सेल्फी खिचाउन’ बाहेक हामीलाई कुनै फाइदा पुग्नेछैन ।

साभार : कान्तिपुरडेली डटकम

Share.

About Author

Leave A Reply