नेपाली फिल्मलाई सेन्सर विभेद : प्रदीप भट्टराई

0

डा. प्रदीप भट्टराई
नेपालमा चलचित्रको सेन्सर भन्नाले दुई किसिमको छेकबार बुझ्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो छेकबार नेपाली चलचित्रको हो भने दोस्रो विदेशी चलचित्रको । विदेशी भन्नाले अपवादलाई छोड्दा ढुक्कले हिन्दी चलचित्रकै छेकबार भनेर बुझे पनि हुन्छ ।

विदेशी चलचित्र सामान्यत: आ–आफ्नो देशको चलनचल्तीको छेकबार प्रक्रिया र प्रावधान पूरा गरेर आएका हुन्छन् । त्यसैले तिनीहरूमाथि छेकबार लगाउने मुडमा हाम्रो सेन्सरबोर्ड खासै देखिँदैन, त्यसमाथि पनि हिन्दी चलचित्र जसले जत्तिसुकै नेपालीलाई बिझाओस्, तिनीहरूमाथि कैँची चलाउने हिम्मत हाम्रो सेन्सर बोर्डलाई जुटाउन गाह्रै पर्छ । नत्र, ‘घरवाली बाहरवाली’लगायत कैयाँै हिन्दी चलचित्र नेपालीको भावना चिस्याउने र जोस तताउने भूमिकामा यहाँ खह्रो उत्रन सक्ने नै थिएनन् । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेझँै यी दुवैखाले भूमिकाका हिन्दी चलचित्रको ओखती अहिलेलाई हामीसँग छैन । त्यसैले अब, दोस्रो खालको सेन्सरको चर्चा गर्नु स्वयंमा एक आत्मरतिभन्दा पर केही रहेन ।

रह्यो, पहिलोखाले अर्थात् स्वदेशी चलचित्रको छेकबारको कुरा, सामान्य काँटछाँटको त चर्चै नभएर मात्र हो, यस्तो कैँची भने हरेक नेपाली चलचित्रले व्यहोर्नुपर्ने एक किसिमको नियति नै हो । तर, कसैले मान्छन्, कसैले मान्दैनन्, जे भए पनि हलमा पुग्दा नेपाली चलचित्र सामान्यत: नकाटिई सद्दे नै पुग्ने गर्छन् । अनुगमन संयन्त्र नभएको हाम्रोजस्तो चलचित्र उद्योगमा सेन्सर हुनु र नहुनुको खासै अर्थ पनि रहँदैन ।

तर पनि, वेला–वेला यहाँ सेन्सर समाचार बन्छ, बहसको विषय बन्छ र यदाकदा बजारहल्लाको स्तरसम्म पनि ओर्लने गर्छ । पछिल्लोपटक चलचित्र ‘अहंकार’ र ‘बारुद’ सेन्सरको झमेलामा फसेपछि फेरि एकपटक यहाँ सेन्सर चर्चामा छ, र लोकतन्त्र आएको यतिवेला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेर सेन्सरलाई सदाका लागि बिदा गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि जोड लगाउन थालिएको छ ।

यही मेसोमा अहिले सेन्सरलाई लिएर नेपाली चलचित्र जनमत पनि प्रस्टसँग तीन चिरामा विभाजित छ । पहिलो थरी, जो चलचित्रलाई मूलत: अभिव्यक्तिको माध्यमका रूपमा अंगीकार गरेर यसको विश्वजनीनताको का मना गर्छन्, उनीहरू सेन्सरको अवधारणालाई ठाडै अस्वीकार गर्छन् । समयको आग्रह र परिवर्तनको गतिलाई बुझ्ने यो पंक्ति एक किसिमको क्रान्तिकारी धार नै हो भने पनि हुन्छ । दोस्रो थरी भनेका यथास्थितिवादी हुन्, जो चलचित्रलाई मात्र मनोरञ्जनको साधनका रूपमा बुझ्छन् र रक्षात्मक सही, अझै पनि चलचित्रलाई सेन्सरका पन्जाबाट उन्मुक्ति दिने स्थितिमा देखिँदैनन् । यो एक किसिमको प्रतिगामी धार हो, खुलेर नआए पनि यो धार पनि नेपाली चलचित्रमा कमजोर छैन । तेस्रो धार भनेको पर्ख र हेर सोचको ढुलमुले जनमत हो, जो सदैव आफैँमा अडानविहीन हुन्छ, जसको पल्ला भारीजस्तो देखिन्छ, उसैको पक्ष लिएर बहुमत बनाइदिन्छ । अग्रगामी हुने अर्थमा यसलाई मध्यमार्गी धार भन्न सकिएला, तर पश्चगामी हुने अर्थमा यो एक किसिमको अवसरवाद या प्रतिगामी धार नै हो ।

जे होस्, सेन्सरलाई लिएर अहिले नेपाली चलचित्र उद्योग अत्यन्तै तरल अवस्थामा छ । यस अवस्थामा सार्वजनिक हुने कुनै पनि किसिमका मत या तर्कले अन्तत: सेन्सरलाई बहसको तातो तावामा हुत्याइदिन्छन् । र, यसले सेन्सरको औचित्य र आवश्यकतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरिदिँदा यो आफँैमा एउटा तार्किक निष्कर्षमा पनि पुग्न सक्छ ।

नेपाली चलचित्रको सेन्सरको कुरा गर्नुभन्दा पहिला हामीले नेपालमा चलचित्र नै कसरी भित्र्याइयो भन्ने कुराको हेक्का राख्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । नेपालमा चलचित्र भित्र्याउने राजा महेन्द्रले यसलाई आमसञ्चारका सुन्दर पक्ष उजागर गर्नेभन्दा पनि तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थालाई टिकाउने प्रपोगन्डा टुल्सका रूपमा नेपाल भित्र्याए । त्यही सोच र रणनीतिका साथ राजा महेन्द्रले हिरासिंह खत्रीलाई नेपाल ल्याए र आफ्नै डिजाइनमा चलचित्र ‘आमा’, ‘परिवर्तन’ र ‘हिजो आज भोलि’ बनाउन लगाए । यी तीन प्रारम्भिक चलचित्रले अंगीकार गरेको बाटो र सिर्जना गरेको मानकका कारण चलचित्र भनेको यस्तै रहेछ भन्ने एक किसिमको मानसिकता भनाँै या जनमत बन्यो । त्यसलाई स्थापित गर्न आजका कतिपय वरिष्ठ चलचित्रकर्मी नै नियोजित किसिमले उपयोग भए । तर, राजा महेन्द्र त्यतिले मात्र आश्वस्त हुन सकेनन्, उनले चलचित्र ‘माइतीघर’मार्फत निजी क्षेत्रबाट पनि चलचित्र बन्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर २०२६ सालमा पहिलो चलचित्र ऐन ल्याए । राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सहमतिमा भनेर प्रस्टसँग ल्याइएको चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन २०२६ राजा, राजपरिवार र तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको विपक्षमा आउन सक्ने सम्भावित सिनेमा–आवाजलाई दबाउने सोचले नै आएको थियो ।

यसरी जनताका आवाज दबाउने सोचले ल्याइएको चलचित्र ऐनलाई अझ निरंकुश बनाउने अभिप्रायले पञ्चायतकालमै न्याय प्रशासन ऐन संशोधनमार्फत् ०३१ र ०४३ मा अप्रत्यक्ष रूपमा संशोधन गरियो भने ०४६ को सफल जनआन्दोलनपछि प्रत्यक्ष रूपमै पहिलोपटक यसलाई ०४८ मा संशोधन गरियो । त्यसपछि पनि ०५५ र ०५७ मा सञ्चारसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्दासमेत यो ऐन अप्रत्यक्ष संशोधनको चपेटामा पर्योर । यसरी पाँचपटक संशोधन गरिँदा पनि यो ऐन राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सहमतिमा राजा महेन्द्रले जारी गरिएको स्थितिबाट टसमस गरेको छैन । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने ऐनको अभीष्ट अझै पनि स्वेच्छाचारी र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने खालकै छ ।

यही प्रतिगामी सोचको ऐनको दफा ७ ले व्यवस्था गरेअनुसार र दफा १३ ले प्रत्यायोजित गरेको अधिकारबमोजिम बनाइएको चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली ०४६ को नियम १२ को उपनियम १ अनुसार नेपालमा अहिले चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) गठन हुन्छ र त्यसैले तोकेबमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकार यसले निर्वाह गर्छ । नियमानुसार चारदेखि सातजनासम्मको जाँच समिति भनिए पनि सम्बन्धित मन्त्रीको सनकका भरमा यो त्योभन्दा बढी संख्याको पनि हुन सक्छ । दृष्टान्तकै लागि यी पंंक्ति लेखिरहँदाको समय मौजुदा चलचित्र जाँच समिति पनि आठ सदस्यीय छ ।

चलचित्र जाँच समिति सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा सोही मन्त्रालयअन्तर्गत श्रव्यदृश्य शाखाका उपसचिव सदस्य–सचिव रहने गरी गठन गरिन्छ । समितिमा गृह मन्त्रालय र संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक–एकजना सहसचिव सदस्य रहन्छन् भने बाहिरबाट तीनजना सदस्य मनोनीत गरिन्छन् । तर, अहिले बाहिरबाट चारजना सदस्य रहेका छन् ।

अहिलेसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा जो सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुन्छ, उसकै राजनीतिक कार्यकर्ता या आफन्त नै यसमा भर्ना गरिन्छन् । सञ्चारसचिव अलि बाठा र मन्त्रीलाई घुमाउन सक्ने भए एकजना सदस्य उनको कोटामा पनि पर्छन् । तर, जे भए पनि त्यसमा भरसक मन्त्रीकै राजनीतिक बिरादरी नभए पनि बाँच्न जानेका दलबदलु अवसरवादी नै पुग्छन् । त्यसमा मनोनयन हुने योग्यता भनेको कर्मचारीका हकमा मन्त्री या सचिवको कृपापात्र हुनु र संस्थापन पक्षको बचाउका लागि जस्तोसुकै निरंकुश र स्वेच्छाचारी निर्णय पनि लिन सक्ने खुंखार हुनु हो भने बाहिरका हकमा मन्त्रीको आफन्त या राजनीतिक कार्यकर्ता हुनु नै हो । भन्नलाई त चलचित्रविज्ञ या सोसम्बन्धी ज्ञान भएको हुनुपर्ने भनिए पनि आजसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा चलचित्रको आक्कलझुक्कल दर्शक योग्यता मात्रै भएका मानिस नै त्यहाँ पुगेका हुन्छन् । यदा–कदा चलचित्रसँग साइनो गाँसिएका आफन्त र कार्यकर्ता पनि पर्छन्, तर दुर्भाग्य, त्यस्तो अवस्थाले अर्को विडम्बना, आफैँ धामी आफै झाँक्री हुने किसिमको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । केही समयपहिले एक अभिनेत्रीलाई आफ्नै अंगप्रदर्शनको सेन्सर गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो ।

यसरी अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालमा चलचित्र जाँच समितिको जन्म नै प्रतिगामी सोचको आधारमा भएको हो र यसलाई आजपर्यन्त त्यही दृष्टिकोणले हुर्काउदै यहाँसम्म ल्याइपुर्याचइएको हो । यसमा पुग्ने जोकोही पनि संस्थापन पक्षको हितका लागि प्रयोग हुने कठपुतली मात्र साबित हँुदै आएका छन् । पञ्चायतकालको त कुरै छाडौँ, ०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि बनेको कांग्रेस सरकारले समेत एमालेलाई सहयोग पुग्ने आशंकाले चलचित्र ‘बलिदान’माथि र माओवादीलाई आतंककारी नभनेको आक्रोशका कारण चलचित्र ‘आगो’माथि सेन्सरको पन्जा उठाएको थियो । यी नजिरहरूलाई समेत ध्यानमा राख्दा, नेपालको सेन्सर बोर्ड सत्तारूढ दलको पक्षमा उठ्ने लाठोभन्दा पर केही होइन ।

प्रश्न उठ्छ, राजा महेन्द्रको प्रतिगामी सोचबाट जन्मिएको र आजसम्म पनि त्यही कोणबाट मुक्त हुन नसकेको यो सेन्सर बोर्ड अब पनि आवश्यक छ त ? सैद्धान्तिक कुरा गर्दा, हामी जुन खुला, उदार, पारदर्शी र जिम्मेवार लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था र समाजको कल्पना गरिरहेका छौँ, त्यसमा यसको कुनै गुन्जायस नै हँुदैन । शब्दैले यो आफँैमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरोधी हो र यसले स्वतन्त्र आवाजलाई निस्तेज पार्ने काम मात्र गर्छ । यसको यही अनुदारवादी सोचका कारण आज विश्व चलचित्रको भूगोलबाट सेन्सर त के यसको छायासमेत पनि बढारिसकिएको छ ।

चलचित्र मूलत: उत्पादन नै हो, एक सांस्कृतिक उत्पादन । त्यसैले यसको प्रभावलाई लिएर अनुगमन गर्ने काम भनेको पनि यसबाट प्रभाव पर्ने समूह चलचित्र उपभोक्ताकै हो । विकसित चलचित्र उद्योग भएका मुलुकमा यसलाई सरकारी सेन्सरको घेराबाट बाहिर निकालेर उपभोक्ताको अनुगमन संयन्त्रमा ल्याइपुर्याीइएको छ । खासगरी चलचित्रका संवेदनशील उपभोक्ता जस्तो कि, विद्यार्थीका अभिभावक, महिला, अल्पसंख्यक जनजाति, धार्मिक सम्प्रदाय, भाषाभाषी, संस्कृतिविद्, चलचित्र समीक्षक, मानवअधिकारकर्मीलगायत नागरिक समाजका प्रतिनिधि समावेश गरेर अनुगमन गर्ने खालको संरचना निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अमेरिकामा यस्तो संरचना चलचित्र निर्माता संघको मातहतमा सम्बन्धित पक्षका प्रतिनिधि रहने गरी निर्माण गरिएको छ । त्यसले सेन्सरको कैँची होइन, चलचित्रको विषयवस्तुका आधारमा ५ समूहमा ग्रेडिङ गर्छ । नेपालमा पनि यस्तै ग्रेडिङको व्यवस्था गर्न जरुरी छ, जसले विविधतायुक्त चलचित्र निर्माण गर्ने वातावरण बनाएर चलचित्र जेनर संस्कृतिको विकासमा कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ ।

केही समयपहिले नेपाल सरकारले चलचित्रसम्बन्धी विधेयक बनाउन गठन गरेको कार्यदलले समेत अनुदारवादी सोचको परम्परागत सेन्सरबोर्डको प्रावधानलाई अस्वीकार गर्दै छुट्टै अनुगमन संयन्त्रको निर्माणका लागि सुझाब प्रस्तुत गर्दै मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ । सरकारले यसैलाई पछिल्लो चलचित्र जनमत मानेर सेन्सर होइन, अनुगमनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन सक्यो भने त्यो उसका लागि पनि विश्वजनीन चलचित्र भुईंमा उभिने आधार हुन सक्छ ।

अर्को कुरा, चलचित्र आमसञ्चारको सर्वथा सशक्त माध्यम हो । अहिले पनि नेपाली आमसञ्चारका अन्य माध्यम निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्, सबै किसिमको सेन्सरको दायराबाट मुक्त भएर पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गरिरहेका छन् । त्यसमा चलचित्र मात्र अपवाद रहँदै आएको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छ । अहिले नेपाली चलचित्रमा साँच्चै भन्ने हो भने तेहेरो किसिमको सेन्सरसिप प्रथा विद्यमान छ । पहिलो त, चलचित्र विकास बोर्डमार्फत कथासार र स्क्रिप्ट पास गराउनुपर्छ, दोस्रो, निर्माणका क्रममा सेन्सरर्बोडको अनुदार अनुहार सम्झेर स्रष्टाहरूले आफँैलाई सेल्फसेन्सर गर्नुपर्ने स्थिति छ भने तेस्रो, सेन्सरबोर्डबाट पास हुनुपर्ने स्थिति छ । यसरी तेहेरो सेन्सरको मार खेपिरहेको नेपाली चलचित्रबाट गतिला सिर्जनाको आशा गर्नु र नेपाली चलचित्र सम्मानजनक स्थानमा उभिन सकेन भनेर गुनासो गर्नु पनि त्यति न्यायसंगत नहोला । चलचित्रकै फम्र्याट अर्थात् श्रव्य–दृश्य माध्यममै सेन्सरको कुरा गर्दा पनि, अहिले नेपाली टेलिभिजन च्यानलमार्फत प्रसारण भइरहेका कतिपय म्युजिक भिडियो र एफएमबाट प्रसारण भइरहेका उत्तरआधुनिक पश्चिमा शैलीका नक्कलधारी गीत सांस्कृतिक प्रदूषणका लागि पर्याप्त छन् । कतिपय पोर्नाेग्राफी छापा चलचित्रभन्दा पनि बढी घातक छन् । वेबमा त के–के छ भन्नुभन्दा पनि के–के छैन भन्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तो स्थितिमा खासगरी नेपाली चलचित्रलाई मात्र चोरऔँला ठड्याएर सेन्सरको लाठो देखाउनुलाई ठीक हो भन्न सकिन्न । परिवारमा बसेर सामूहिक उपभोग गरिने टेलिभिजन, रेडियोजस्ता आमसञ्चारका पपुलर माध्यमबाट हाम्रा घरका बैठकमा सांस्कृतिक भाइरस निर्बाध छिरिरहेको यतिवेला हलमा ‘चुजी’ भएर हेर्न सकिने चलचित्रलाई छनोट अवसरबाट वञ्चित गर्नु पनि आफैँमा न्यायिक होइन ।

अझ फराकिलो दायरामा पुगेर सेन्सरकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हामीले हाम्रो ‘एटिच्युड’को कुरा गर्न पनि जरुरी छ । त्यो के भने हामी आफ्नो प्रिसेट माइन्डको उपज अरूमा लाद्छौँ, कि यसले साम्प्रदायिक सद्भाव खलबल्याउँछ, आपसी वैरभाव बढाउँदै दंगा भड्काउँछ, यसले अश्लीलता बढाउँछ आदि–इत्यादि । आखिर, माथि भनिएको आधारमा सेन्सर बोर्डमा पुग्ने सातजना मानिस को हुन्, जोसँग त्यो हाइपोथेसिसलाई लाइसेन्स बनाउने अधिकार छ । अधिकारकै कुरा गर्दा पनि हामीले बिर्सन नहुने एउटा ब्रह्माण्डीय सत्य के छ भने आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्दा अर्काको अधिकारको हनन हुनुहुँदैन । तर, सेन्सर त्यसको बर्खिलाफमा हुन्छ । यसैले पनि अधिकार अनि मानवअधिकारकै दृष्टिकोणले पनि यो उपयुक्त छैन ।

सेन्सरसिपका पक्षधर नेपाली दर्शकको चेतनास्तरलाई ध्यानमा राखेर यो आवश्यक भएको झिनो तर्क गरिरहेका होलान्, देश त्यसका लागि तयार नभएको र कतिपय अर्थमा नेपाली चलचित्रकर्मी पनि त्यसअनसुार जिम्मेवार हुन नसकेको कुरा पनि उठाइरहेका होलान् । तर, सामान्यीकरणको यस प्रलापले दर्शकको विवेक र चेतनास्तरलाई नजरअन्दाज गर्ने काम भइरहेको हुन्छ भन्ने बुझ्न पनि जरुरी छ । आजको समय र सन्दर्भले कसैलाई पनि अरूको विवेक र चेतनास्तरलाई रेटिङ गर्ने रोयल सिल दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सारमा, नेपाल नयाँ नेपालको जुन कुरा उठिरहेको छ, त्यसमा सेन्सर होइन, चलचित्र उपभोक्ताको प्रतिनिधिमूलक अनुगमन संयन्त्र सम्भवत: सबैभन्दा उत्तम संयन्त्र हुन सक्छ । जसले स्वेच्छाचारी सेन्सर होइन, चलचित्रको ग्रेडिङ गरेर जेनरमा आधारित समृद्ध नेपाली चलचित्र उद्योगको निर्माणका लागि सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । हामी एकातिर १८ वर्षका नेपालीलाई बालिग ठानेर मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने मतदानको अधिकार दिइरहेका छाँै भने चलचित्रको सन्दर्भमा पनि उनीहरूको विवेकलाई सम्मान गर्दै छनोटको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । आफूलाई मात्र जिम्मेवार ठानेर अरूलाई शंंकाको घेरामा राख्ने लालफित्ताशाही युग होइन, त्यसलाई इतिहास ठानेर त्यसबाट सिक्दै वर्तमानको निर्माण गर्ने र सुदूर भविष्यतिर डोरिने युग हो यो । हामीले आमसञ्चारकै सर्वथा महत्त्वपूर्ण माध्यम चलचित्रमा पनि त्यसलाई खह्रो उत्रन सक्ने अवसर जुटाइदिनुपर्छ । कम्तीमा पनि हामीले अब उल्टो गंगा बगाउने धृष्टताबाट आफूलाई रोक्नुपर्छ । अब इतिहास पनि बलियाको घोडा हुन राजी छैन । यहाँ के गर्नुहुन्छ, त्यो त यहाँहरूकै मर्जी ।

Share.

About Author

Leave A Reply